ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਦਸੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸ ਪਾਸਬੁੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਆਵਰਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
