ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੱਲ ਵਾਪਸੀ ‘ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
– ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
-ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
– ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
