ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 08 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ EMI ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 5:1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 9.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 66% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, 17.2% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫ਼ੋਨ ਆਧਾਰਿਤ UPI ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ Gsec ਅਤੇ IPO ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
