ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationships) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 2 (ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
