ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਅਰਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ, ਫੋਟੋ ਛਪਾਓ। ਦਰਅਸਲ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-2019 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 446.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 78.91 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿਨਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 405 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 918 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014-2015 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲਾਂ (2019-20 ਅਤੇ 2020-21) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 848 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰੋੜ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 622.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25.13 ਫ਼ੀਸਦੀ (156.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਪੌਟਸ ਜਾਂ ਜਿੰਗਲਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੈਨਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
