ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਐਨਡੀਏ) 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 856 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 1 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 654 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 1.77 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਯਾਨੀ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 577 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ (ਏਏਡੀ), ਸਿਗਨਲ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਈਐਮਈ), ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ (ਏਐਸਸੀ), ਆਰਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ ਏਓਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ) ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜੇ.ਏ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰ (ਏ.ਈ.ਸੀ.)। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
