ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ 2022
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ- ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮਲੇ- ਫ਼ੈਲੇ (ਸਟਾਫ਼) ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ/ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
