ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 39 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 191 ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਟੀ ਦੇ ਅੰਕ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ 12ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Spread the love