ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ ਚ ਬੰਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਵਾਹ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ/ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
