ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
