ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਭਾਰਤ, ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 7,000 ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਕਵਾਡ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ-ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਵਾਡ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਬਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼’ ਐਕਟ (ਸੀਏਏਟੀਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਏਏਟੀਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। “ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਐਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7,000 ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਂਗ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਡੋਨਬਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
