ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Spread the love