ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, CBSE, ICSE ਅਤੇ NIOS ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਫਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CBSE ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟਰਮ-2 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Spread the love