25 ਫਰਵਰੀ

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Spread the love