26 ਫਰਵਰੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ B2B ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ (ਈ-ਇਨਵੌਇਸ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਬੀ2ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਬੀ ਤੋਂ ਬੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨਵੌਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Spread the love