ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ
ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇਗੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲੇਗਾ OBC ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੇਂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
