07 ਮਾਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 12 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Spread the love