ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Spread the love