ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Spread the love