ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NMP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Spread the love