ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਙਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 106 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇਙ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34-35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

Spread the love