ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੰਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐੱਸ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
