SC ਨੇ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ

10 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 935 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਨਰਾਇਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ( ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ), 376ਸੀ (ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭੋਗ, ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ, ਆਦਿ), 376ਡੀ (ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭੋਗ), 354 (ਹਸਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ), 328 (ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ 201 (ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ)।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਅਤੇ 228ਏ (ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Spread the love