ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:
ਪੰਜਾਬ CM ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਗਰਾਂਟ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 484 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਚ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਭਗਵੰਤ ਮਾਨਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਗਰਾਂਟ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26810.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 449.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੱਪੇ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
