ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਆਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Spread the love