ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਬੇਸ਼ੱ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਭਗਵੰਤ ਮਾਨਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀ..ਕਾਨੂੰਨਗੋ..ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ..ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ..ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਥੋਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ..ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ..ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀ..ਕਾਨੂੰਨਗੋ..ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫਸੇ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ..ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ..ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਥੋਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ..ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ..ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
