ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ :152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

Spread the love