SC ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਕਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਖੇਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
