ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ LiveUpdate…….
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੰਗ
ਬਿੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਸਿਰਫ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ,ਜਿਸ ਦਾ ਗੋਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ”
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਆਰੰਭ,ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ । ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਮਹਿਲਾ ਬਿਲ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ’| ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ G20 ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:
ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਅਧੂਰਾ:ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,” ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ|
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ| ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ| ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,” ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਸੁਆਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ| ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਜੀਬ ਹੈ; ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ
”ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ,’2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਆਦ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ,
16 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ”: ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼ ਦਸਤੀਦਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼ ਦਸਤੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਬਿੱਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ?
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ”ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ” ਹੈ… ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਤੀਜੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। SC/ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ…ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।”ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ (ਦੇਵੀ) ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “…ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ… ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ… ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ… ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ… ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ…”
ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
“ਅੱਜ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ
ਸਪਾ ਦੀ ਮੈਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।”ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ… ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ – “ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਬਨਾਓ, ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਔਰ ਚਲੇਗਾ। ਹਮ ਲੋਗ ਚਲੇਂਗੇ।” ਇਹ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ..ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ |
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ) ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?”ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਹੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਪਰਣਾ ਯਾਦਵ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਪਰਣਾ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”
ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਚ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮਾਇਆਵਤੀ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ…ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ…ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ.ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਜੁਮਲਾ’:ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ
”ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ, ‘ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ), ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਹੈ।”
ਆਪ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਆਪ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ) ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸੁਖਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ:ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ… ਜਨਗਣਨਾ 2021 ‘ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ… ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ?… ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਕੱਲ੍ਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਐਮਕੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ\
ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ‘ਚ ‘ਸੀਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ \ ਕਨੀਮੋਝੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਤਾਰਾਬੱਧ ਅਤੇ ਅਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਇਕਸਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ…”
ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
“ਇਹ ਸਿਰਫ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ,ਜਿਸ ਦਾ ਗੋਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ” : ਦੂਬੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ।ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਸੋਨੀਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ Live……..
ਬਿੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 7 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ SC-ST ਅਤੇ OBC ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨਦੀਅਪਡੇਟਸ..
* ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
* ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਆਰਜੇਡੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖ ਔਰਤਾਂ’ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿੱਚ ਐਲਓਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ 20 ਸਿਤੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
YSR ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 181 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 82 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 181 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਵ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ:ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
* ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ OBC, SC ਅਤੇ ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ”: ਮਾਇਆਵਤੀ
* ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭ ‘ਚ ਪੇਸ਼
* ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
* ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚ ਵੀ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
* ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਔਰਤ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
* ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
* ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
* ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਰਾਹੁਲ
* ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਅੱਜ 19 ਸਿਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੋਮਵਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 180 ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 743 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ:ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਵਤਸਰੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ,ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੰਗ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ SP-RJD ਦਾ ਤਰਕ: SP ਅਤੇ RJD ਔਰਤਾਂ OBC ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪਾ-ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 180 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 78 ਹਨ।ਮੀਡੀਆਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2010 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2010 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ… “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ… ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ…ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ…”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “… ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ…”
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ (ਐਮਪੀਜ਼) ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ
.ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ,
ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ…”
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ’
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਛੜੀਆਂ, ST ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ.
“ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ”
‘ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ’
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਓਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ…”
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ : ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
‘ਉਹ (ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ) 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ?… ਇੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ… ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…’: ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,”
ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ…ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ’ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ…ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।”
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ
“ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 9.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ
2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 13% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ
ਬਿਹਾਰ,ਹਰਿਆਣਾ,ਪੰਜਾਬ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਉੱਤਰਾਖੰਡ,ਯੂਪੀ ਅਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਚ 10 ਤੋਂ 12 % ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਚ —–14.44%
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ —13.7%
ਝਾਰਖੰਡ ਚ ——–12.35% ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਚ 14.44% ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Congress ਨੇ
Genral Class —7..7%
SC Class——7.2%
ST Class——9.5 % ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ
BJP ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
Genral—–4.8%
SC Class———0%
ST Class——-4.2% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ
1997 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ
Congress:—
Genral Class—–9.5%
SC Class———12.5%
ST Class———-14.8% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ
BJP ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2019 ਤੱਕ—–
Genral Class—-8.6%
SC Class——–5.9%
ST Class——–6.7% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2010 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ: ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ 888 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18-20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 180 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੁਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1952 ਅਤੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੀਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਰਾਹੁਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਵਿਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੀਡੀਪੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਆਰਐਲਡੀ, ਐਨਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
1931: ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
1947: ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰੇਣੂਕਾ ਰੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
1971: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
1974: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1988: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
1993: 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1996: ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1998: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 84ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
1999: ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
2004: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਐਮਪੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
2008: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
2009: ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2010: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 262 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
2014 ਅਤੇ 2019: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਔਰਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 130 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। 22.8% ਔਰਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ।
ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਓਆਰਐਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ) 26.5% ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 0.4% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 187 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 143ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15.2% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13.8% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2063 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਬਿੱਲ…
1. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023: ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
2. ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023: ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 1879 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023: ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1867 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ, 2023: ਇਹ ਬਿੱਲ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
