ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ,ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਐਮਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਮਹਾਰੈਲੀ ‘ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

“ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ NPS (ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ…”, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ , “ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ

ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਪੋਸਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ (ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Spread the love