ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ Border Road Organization ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕਰੇ: ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Border Road Organization ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਣਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,”ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ… ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UOI ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ… ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੱਦ,
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (ਪੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ.)-2004 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2002 ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।