ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ SC ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘

ਸੀ’ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਸੀ’ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। .

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

Spread the love