ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
CBI ਅਤੇ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ 2.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ:SC
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਖੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ?
