ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3 ਅਗਸਤ, 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਰਬੀਆਈ, ਕੈਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
17 ਅਗਸਤ 2022:ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ…ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ… ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
23 ਅਗਸਤ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
26 ਅਗਸਤ 2022: ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੋ ।
ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।
