ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਝਾਕੜ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ‘ਘਿਰਾਓ’ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ‘ਘੇਰਾਓ’ ਕਰਾਂਗੇ’ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। . ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
28 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 1981 ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ–ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
