ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸੀ।ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Spread the love