ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ – ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੈਣਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ – “ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
