ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 9.5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ| ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਝੂਠ, ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ 247 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਡੇਟਲੀਨ:-

1. ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ- ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਧੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-22 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।

2. ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ।

8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, LG ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, 9 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 31 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4. ਜੁਲਾਈ 2022 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

Spread the love