ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (assets) ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24.3.1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਤੀ 16.11.1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜੂਨ, 1977 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਮਿਤੀ 04.7.1978 ਰਾਹੀਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮਿਤੀ 31.3.1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ Urgency ਸੀ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਤੱਥ ਵੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ (1.3.1978 ਤੋਂ 7.3.1978 ਤੱਕ ਹੋਇਆ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:
Due to my personal relation with S. Parkash Singh Badal, Punjab Govt. has acquired the land under Section 4 and Section 17 (emergency clause) for SYL canal and Punjab Government is trying its best for this work.”
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਹਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31.12.1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।)
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75% ਪਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ = 4.22 MAF : :
ਹਰਿਆਣਾ = 3.50 MAF
ਰਾਜਸਥਾਨ = 8.60 MAF
ਦਿੱਲੀ = = 0.2 MAF
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ = 0.65 MAF
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “SYL ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ” ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.1982 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (6.10.1983 ਤੋਂ 29.9.1985):
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 24.7.1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਐਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ (ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1985 ਤੋਂ 1987) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SYL ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
2007 ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਆਪ)
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, SYL ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 06.9.2022, 23.3.2023 ਅਤੇ 4.10.2023 ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
04.01.2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ (ਸ੍ਰੀ. ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (YSL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 26.9.2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
