ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੰਧਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ, “ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਰਥ-ਅਬ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ”।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਰਥ-ਅ-ਅ-ਅ-ਸ਼ੁਰੂ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Spread the love