ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤ (ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼) ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਦਾ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਛੇ (ਚਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਠ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹਨ।’’ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ?’’ ਬੈਂਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਸਣੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ (ਜੱਜਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

Spread the love