ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ |

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ RTE ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। “…ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ… ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 46.48 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 2020-21 ‘ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 19.50 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ…” ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।” ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਚਿਰੰਜੀਵੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 125 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ,

ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 200 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 199 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਦਾ ਸੈਪਸਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂਨਰ ਕਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।

2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 163 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 200 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

Spread the love