ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਖੜ੍ਹਨਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵੱਲ “ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ”। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ।” “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ
ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ),। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 984 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (Spl DGP) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਸਹਿਯੋਗ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “, “ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।”
