ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 4 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ । ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 270 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ . ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ 1991, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟੀਓਬੀਆਰ)-1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ-2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ
