ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਜੈਨ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ 35 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ/ਬਿਨੈਕਾਰ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ , ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 7 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2022 ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” 17 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
