ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ed liquor irregularities case Rouse Avenue ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ED ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । 4 ਅਕਤੂਬਰ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 270 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਈਡੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਐਡ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਐਡ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ , ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GNCTD ਐਕਟ 1991, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ (ToBR) 1993, ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 2009, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
