ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 2024 ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 36,632 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,285 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ-ਵਾਰ ਸੰਚਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,352 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ 476 ਸੀ।
“ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 2024 ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ”ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
