ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। . “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ‘ਤੱਤ’ (ਪਦਾਰਥ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ। ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟੇ।ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। “ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ … ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ…ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਿੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ “ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਤੀਆਂ)” ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15ਏ ਅਤੇ 15ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ” ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ “ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ”, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ.
ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
