ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ WFI ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ/ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ACMM ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਪਾਸੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਲਝਣ ਦਿਓ।” “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸਟਰ ਵਕੀਲ”, ਉਸਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਐਮਐਮ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 188 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਕੀਓ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਜਕਾਰਤਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਏ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਪੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੈ। WFI ਦਫਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ 1993 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
