ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਉਪ-ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਦੇ 2-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਦਰਸ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। RBI ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ , ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ , ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇਰੇਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਦਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ
‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ । ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 250 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
